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बिहार | राजस्व एवं भूमि सुधार

राजस्व कार्यों की हुई बड़ी समीक्षा, मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के दिए निर्देश

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक, ऑनलाइन म्यूटेशन, अतिक्रमण वाद और बसेरा-2 योजना पर विशेष फोकस

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की समीक्षा के क्रम में माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा जिले में संचालित विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यों एवं योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री मनोज कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) सहित जिले के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए माननीय मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद, माननीय विधायक श्री मुरारी मोहन झा, माननीय विधायक श्री राजेश कुमार मंडल तथा माननीय विधायक सुश्री मैथिली ठाकुर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

ऑनलाइन सेवाओं और योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक के दौरान ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा-2, राजस्व महाअभियान, सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों, फार्मर रजिस्ट्री तथा अतिक्रमण वाद सहित विभिन्न राजस्व सेवाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।

माननीय मंत्री डॉ. जायसवाल ने ऑनलाइन आवेदनों में रिवर्ट (वापसी) की संख्या कम करने पर विशेष बल देते हुए जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित अधिकारी मुख्यालय स्तर पर आईटी प्रबंधक से समन्वय स्थापित करें।

अतिक्रमण वादों पर मंत्री ने दिखाई सख्ती

समीक्षा के दौरान अतिक्रमण वादों के निष्पादन पर विशेष चर्चा हुई। मंत्री महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अतिक्रमण संबंधी सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त एवं निष्पादित किए जाएं।

उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई भी अंचलाधिकारी ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कार्य नहीं करेंगे।

लंबित म्यूटेशन मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश

मंत्री ने गौड़ाबौराम, कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, हायाघाट और बेनीपुर अंचलों में लंबित ऑनलाइन म्यूटेशन आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि राजस्व सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जाना चाहिए।

‘नॉट फिट’ मामलों की होगी विशेष जांच

बैठक में बड़ी संख्या में लंबित ‘नॉट फिट’ मामलों पर भी चर्चा हुई। मंत्री महोदय ने अपर समाहर्ता (राजस्व) को ऐसे मामलों की गहन समीक्षा एवं जांच करने का निर्देश दिया ताकि वास्तविक कारणों का पता लगाकर शीघ्र समाधान किया जा सके।

अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत ‘नॉट फिट फॉर लैंड अलॉटमेंट’ मामलों की पुनः जांच कर पात्र भूमिहीन परिवारों को वासगीत एवं बंदोबस्ती पर्चा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने दिए अतिरिक्त निर्देश

समीक्षा बैठक के उपरांत जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों एवं डीसीएलआर को निर्देशित किया कि अतिक्रमण वाद से संबंधित सभी आवेदनों को तत्काल पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने ई-मापी कार्यों में तेजी लाने के लिए अमीनों के युक्तिसंगत पुनर्विन्यास (Rationalization) की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को ‘नॉट फिट’ मामलों का क्षेत्रीय सत्यापन एवं सर्वेक्षण कर वास्तविक स्थिति की जांच करने को कहा।

डीएम ने रिवर्ट किए गए आवेदनों के संबंध में भी निर्देश दिया कि संबंधित कर्मचारी सीधे रैयतों से संपर्क स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करें और आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें।

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