बिहार में भ्रष्टाचार पर सीएम का बड़ा एक्शन निगरानी विभाग समीक्षा में सख्त निर्देश
- सीएम नीतीश ने 1 अणे मार्ग में निगरानी विभाग की समीक्षा की
- जीरो टॉलरेंस नीति पर तेजी से अमल का निर्देश
- 2025 में 34 केस रजिस्टर, 27 ट्रैप ऑपरेशन, 16 दोषसिद्धि
RxTv भारत , ब्यूरो पटना : बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख और सख्त होता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ कार्यालय में मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान सीएम ने भ्रष्टाचार के मामलों पर जीरो टॉलरेंस नीति को दृढ़ता से लागू करने पर जोर दिया।
सीएम ने कहा कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुशासन और पारदर्शिता के साथ सभी योजनाओं को तेजी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके।
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सीएम का संदेश: “हमलोगों का उद्देश्य जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण कर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है।”
बैठक में अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने विभागों के कार्यों और हालिया उपलब्धियों का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में मुख्य सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी — दीपक कुमार, कुमार रवि,
गोपाल सिंह, डॉ. चंद्रशेखर सिंह, निलेश रामचंद्र देवरे और अरविंद कुमार वर्मा मौजूद रहे।
📊 निगरानी विभाग के 2025 के मुख्य आँकड़े
- 34 भ्रष्टाचार केस सिर्फ 5 महीनों में दर्ज
- 27 ट्रैप ऑपरेशन — 2020 के मुकाबले कई गुना अधिक
- 16 दोषसिद्धि — 7 महीनों में
- 1,025 लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई का आदेश
- सबसे अधिक मामले: शिक्षा विभाग (336)
अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, मुजफ्फरपुर सबसे भ्रष्ट जिलों की सूची में शीर्ष पर रहा, जहाँ सबसे अधिक कार्रवाई हुई। इसके बाद किशनगंज (72 अधिकारी) और पटना (24) का स्थान रहा।
यह समीक्षा बैठक बिहार सरकार के सुशासन मिशन को नई गति प्रदान करने वाली मानी जा रही है। निगरानी विभाग की बढ़ती सक्रियता से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगी है।
बिहार में बदलाव की यह प्रक्रिया लगातार जारी है। जनता इससे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है।
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