दरभंगा में Indian Overseas Bank से जुड़े ₹18 लाख के साइबर लोन फ्रॉड मामले में पुलिस ने असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन पास कर गबन करने की बड़ी साजिश का खुलासा।
सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने राज्यपाल से मिलकर दरभंगा में पटना हाई कोर्ट बेंच स्थापना समेत कई विकास मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। उत्तर बिहार के लोगों को न्यायिक सुविधा देने पर जोर दिया गया।
दरभंगा में सड़क हादसे में 9 साल की बच्ची की मौत के बाद भी परिवार को न मुआवजा मिला, न न्याय। पिता ने प्रशासन पर एफआईआर में देरी और मदद नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए गुहार लगाई है।
दरभंगा में उप-महापौर नाजिया हसन ने निजी विद्यालयों पर री-एडमिशन, किताब और यूनिफॉर्म के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। प्रशासन से सख्त कार्रवाई और अभिभावकों को राहत देने की मांग की गई है।
दरभंगा में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक पिता ने बेटी की शादी के लिए जिला प्रशासन से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की अपील की है। 17 अप्रैल को होने वाली शादी में 200 से अधिक मेहमानों के भोजन की व्यवस्था चुनौती बनी हुई है।
दरभंगा में 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सीजेएम जुनैद आलम और DLSA सचिव आरती कुमारी ने बैठक की। बैंकों और विभागों को अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के निर्देश दिए गए।
जिले के कई थानों में एक साथ कार्रवाई—वारंटियों की गिरफ्तारी, अपहृत युवती की बरामदगी और अपराधियों पर लगातार सख्ती जारी।
दरभंगा प्रमंडल में सड़क निर्माण योजनाओं की समीक्षा में आयुक्त ने गुणवत्ता, CCTV निगरानी और सड़क सुरक्षा उपायों को लेकर सख्त निर्देश दिए।
दरभंगा में जनगणना 2027 की तैयारी तेज DM की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, प्रशिक्षण और स्वगणना की तारीखें तय RxTv BHARAT | दरभंगा | 08 अप्रैल 2026 भारत की जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनगणना कार्यों की तैयारियों और प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले के सभी चार्ज क्षेत्रों में 13 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 17 अप्रैल से 01 मई…
DM कौशल कुमार ने “बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2019” का पालन अनिवार्य किया, 7% से अधिक फीस बढ़ोतरी पर रोक और उल्लंघन पर जुर्माने की चेतावनी।
