दरभंगा परीक्षा अलर्ट: 30 केंद्र, नकल पर 5 साल बैन
14 से 21 अप्रैल तक दरभंगा में सहायक शिक्षा पदाधिकारी परीक्षा आयोजित होगी। 30 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में कड़ी निगरानी के साथ नकल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है।
14 से 21 अप्रैल तक दरभंगा में सहायक शिक्षा पदाधिकारी परीक्षा आयोजित होगी। 30 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में कड़ी निगरानी के साथ नकल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है।
पटना में स्वास्थ्य विभाग ने सात निश्चय-3 के तहत बड़ा निर्णय लेते हुए सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का संकल्प जारी किया है, बदले में NPA/प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी।
दरभंगा में पुलिस एसोसिएशन चुनाव को लेकर विवाद गहराया, प्रत्याशी ने 250 कर्मियों के मतदान से वंचित रहने और नियम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच व दोबारा चुनाव की मांग उठाई।
दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में कांडों की समीक्षा की गई। लापरवाही पर कुछ थानाध्यक्षों को चेतावनी दी गई, जबकि बेहतर कार्य के लिए कुछ को पुरस्कृत किया गया। कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई सख्त निर्देश जारी किए गए।
बहादुरपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पड़री में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान NALSA मुआवजा योजना 2018 सहित महिला पीड़ितों के अधिकार, अंतरिम एवं अंतिम मुआवजा प्रक्रिया और लोक अदालत की जानकारी दी गई।
दरभंगा में ट्रैफिक DSP की समीक्षा बैठक में सड़क दुर्घटना मामलों में 24 घंटे के भीतर IRAD ID बनाने, EDAR पोर्टल अपडेट और OGRAS के जरिए जुर्माना जमा करने के सख्त निर्देश दिए गए।
दरभंगा में पोषण पखवाड़ा के शुभारंभ के साथ ICDS योजनाओं की समीक्षा हुई। DM ने खराब प्रदर्शन पर 9 पर्यवेक्षिकाओं से जवाब मांगा और योजनाओं को समयसीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।
दरभंगा प्रमंडल में आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। पंचायत सरकार भवन समेत सभी योजनाओं को समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए।
दरभंगा प्रमंडल के मनीगाछी में जलजमाव से परेशान एक विधवा महिला को घर छोड़कर किराए पर रहना पड़ रहा है। कई बार शिकायत और आवेदन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
दरभंगा के विशनपुर में कोर्ट और ग्राम कचहरी के आदेश के बावजूद जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़ित ने जनता दरबार में DM से कार्रवाई और जमीन खाली कराने की मांग की है।